महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ३८ च्या कलमात सरपंचाचे अधिकार व कर्तव्ये यासंबंधी माहिती दिली आहे. तसेच, अधिननियमान्वये ग्रामसूचीत नमूद केलेली कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचाची असते.

सरपंच अधिकार व कर्तव्ये

• ग्रामपंचायतीच्या सभा बोलावणे व त्याचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
• ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
• ग्रामपंचायतीच्या मालकीची मालमत्तेचं संरक्षण करणे.
• गावातील विविध गावसमीत्यांचे (तंटामुक्ती, ग्राम शिक्षण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती इत्यादी) अध्यक्षपद भूषविणे.
• ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने नियोजन करून गावाचा विकास आराखडा, वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करणे.
• ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या मदतीने सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे.
• ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी/नोकरवर्ग यांच्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
• ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे व सदस्यांचे प्रवास भत्ता व देयक मंजूर करण्याचे अधिकार सरपंचास असतात.
• ग्रामपंचायतीचे अभिलेख, नोंदवह्या यांची सुव्यवस्था व देखरेख ठेवणे.
• गावातील वंचित घटकांबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून त्यांना सहकार्य करणे.
• शासकीय योजनांचा लाभ वंचित, निराधार, विधवा, परित्यक्तता, अपंग व्यक्तींना मिळवुन देणे.
• महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार आर्थिक व्यवहार करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
• ग्रामपंचायतीकडे जमा करण्यात आलेल्या रकमा व त्यातून काढण्यात आलेले धनादेश याची सरपंच व ग्रामसेवकाची संयुक्त जबाबदारी असते.
• शासनाच्या कोणत्याही निर्देशाखाली देणे आवश्यक असतील अशी प्रमाणपत्रे, दाखले आपल्या सहीने आणि पंचायतीच्या मुद्रेनिशी देणे.
• ग्रामपंचायातील क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांवर देखरेख ठेवणे.
• नेमणूक केलेल्या कर्मचारीला निलंबित, बडतर्फ करण्याचे अधिकार सरपंचास असतात.
• ग्रामपंचायत अधिनियमात प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, तसेच पंचायतीकडे सोपवलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सरपंच हा पूर्णपणे जबाबदार असतो.
• आपली कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाचे अधिकार सरपंचास असतात. त्यांचे वेतन ग्रामनिधीतून देण्यात येते.

ग्रामपंचायत ग्रामसुची

महाराष्ट्र अधिनियम ४५ मधील ग्रामसुचीनुसार सर्व कामे करण्याची जबाबदारी सरपंचाची असते. ग्रामसुचीमध्ये पुढीलप्रमाणे घटकांवर सरपंचाला काम करावयाचे असते-

१) कृषी

२) पशुसंवर्धन

३) वने

४) समाजकल्याण

५) शिक्षण

६) वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य

७) इमारती व दळवळण

८) पाटबंधारे

९) उद्योग व कुटिर उद्योग

१०) स्वसंरक्षण व ग्रामसंरक्षण

११) सामान्य प्रशासन